Article 370 हुई टैक्स फ्री, बॉक्स ऑफिस पर की शानदार कमाई, पीएम मोदी ने भी की तारीफ

Article 370 Box Office Collection: फिल्म आर्टिकल 370 पिछले दिनों रिलीज हुई है। इस फिल्म में यामी गौतम लीड रोल में नजर आई हैं और उन्होंने जबरदस्त एक्शन सीन भी किए हैं। अब यामी की इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार की चीजें दिखाई गई हैं। इस फिल्म को “द कश्मीर फाइल्स,” “द केरल स्टोरी,” और “उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक” जैसे टॉपिक्स के आधार पर बनाया गया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिल्म आर्टिकल 370 को अपने राज्य में टैक्स फ्रई कर दी है। इसके अलावा यूपी में भी ये फिल्म टैक्स फ्री है। फिल्म आर्टिकल 370 की तारीफ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर तारीफ की है। चलिए आपको फिल्म आर्टिकल 370 के बजट और कलेक्शन के बारे में बताते हैं।

फिल्म आर्टिकल 370 का बजट और कलेक्शन कितना है? (Article 370 Box Office Collection)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म आर्टिकल 370 का बजट 25 करोड़ के आस-पास का है लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 95.23 करोड़ की कमाई कर ली है। अब फिल्म जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होगी। फिल्म में यामी गौतम के जबरदस्त एक्शन सीन किए हैं और फिल्म की बागडोर एक्ट्रेस के हाथ ही है। फिल्म का निर्माण यामी गौतम के पति आदित्य धर ने किया है और ये इंडस्ट्री के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं।

यामी गौतम ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले टीवी इंडस्ट्री में काम किया। फिल्म विक्की डॉनर (2011) से यामी ने डेब्यू किया। इसके बाद यामी ने बाला, काबिल, चोर निकल के भागा, ओएमजी 2, द थर्सडे, सनम रे, उरी: द सर्जिकल आर्टिकल, दसवीं जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। यामी गौतम बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनकी एक्टिंग काफी पसंद की जाती है।

क्या है फिल्म आर्टिकल की कहानी? (Article 370 Story)

फिल्म आर्टिकल 370 में धारा 370 के प्रावधानों को लागू करने के बाद की कहानी दिखाई गई है। उस दौरान जब पुलवामा अटैक भारत में हुआ था तो उसके बाद भारत सरकार ने जिस तरह की कार्रवाई की थी उसे इस फिल्म में दिखाया गया जो लोगों को काफी पसंद आया। धारा 370 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित क़ानून को लागू करवाने के लिये केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। अब ये धारा हटी है तो जम्मू-कश्मीर की चीजें भी भारत के हिस्से में ही हैं।

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